सत्तापरिवर्तनाने प्रश्न सुटत नसेल तर सत्ताउच्चाटनाशिवाय पर्याय नाही. - किरण चव्हाण.| गजानन खैरे आंदोलन.

सत्तापरिवर्तनाने प्रश्न सुटत नसेल तर सत्ताउच्चाटनाशिवाय पर्याय नाही.         

                              महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षांपासून विनाअनुदानितचा प्रश्न सतर पेटत आहे.पावणेदोनशे आंदोलने झाली,उपोषणे झाली.या काळात किती सरकारं सत्तेवर आली-गेली.पण कुणालाच हा प्रश्न मुळापासून सोडवता आला नाही.सत्तापरिवर्तन होऊन देखील मूळ प्रश्न सुटत नसतील तर यावर उपाय काय..?

                   गजानन खैरे नावाचा एक विनाअनुदानित शिक्षक गेल्या २० वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या आपल्या विनाअनुदानित शिक्षक बंधू भगिनींना हक्काचे अनुदान मिळावे या करिता औरंगाबाद येथील मुकुंदवाडी स्मशानभूमीत अन्नत्याग उपोषण करीत आहेत. उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस. तरी आजतागायत शासनाकडून याची किंचितदेखील दखल घेतली गेली नाही.शिक्षण खात्याच्या मंत्री असणाऱ्या वर्षाताई गायकवाड यांनासुद्धा साधे फोनवरून चौकशी करता आली नाही.सत्ताधारी असो वा विरोधक कोणीही या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. सध्याचं आंदोलन हे पुन्हा एकदा  शासनाच्या अन्यायीपणाच्या  जळजळीत वास्तवाचं प्रतिनिधित्व आपल्यासमोर उभा करते आहे. गजानन खैरे यांना स्मशानभूमीतचं आंदोलन का करावे लागले ? त्यांनी जीवंतपणीच समशानाची वाट का धरली..? तर महाराष्ट्रातील आजच्या विनाअनुदानित शिक्षकांचं जीवन हे याच पद्धतीने मरणासन्न झालेले आहे. जीवंतपणीचं मरण त्यांच्या वाट्याला आलेलं आहे. अनेक शिक्षकांनी या संघर्षाला त्रासून स्वतःहून ही वाट पत्करली आहे. कोणी ताणतणावातून अकाली या वाटेला जात आहेत.असा साधारण आकडा धरला तर आजपर्यंत २०० विनाअनुदानित शिक्षकांनी आत्महत्या आणि ताणतणावातून अकाली मृत्यूला कवटाळले आहे. म्हणजे या पुरोगामी महाराष्ट्रात स्मशानभूमी म्हणजे विनाअनुदानित शिक्षकांच्या जीवनाचे  प्रतिक झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.अशाप्रकारे स्मशानात उपोषणाला बसलेल्या गजानन खैरे सरांच्या आंदोलनाची कसलीही दखल घेतली जात नाही.म्हणजे आजपर्यंत अशाच रीतीने बेदखल केलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या सोबत वागणाऱ्या शासनाच्या असंवेदनशीलपणाचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. म्हणजे एकीकडे विनाअनुदानित शिक्षकांचा संघर्ष कुठपर्यंत येऊन पोहोचला आहे आणि दुसरीकडे शासन तरीदेखील अन्यायीपणाच्या भूमिकेवर ठाम आहे हेच पुन्हा एकदा या आंदोलनावरून स्पष्ट होते. मग प्रश्न असा पडतो की, या व्यवस्थेतल्या लोकांकडे न्याय मागायचा तरी कसा..? आणि या अन्यायग्रस्त लोकांना न्याय मिळणार तरी कसा व केंव्हा..? हा खूपच जटिल व अनुत्तरित प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नावर सध्या तरी कुणाकडेचं उत्तर नाही. महाराष्ट्रातील या हजारो विनाअनुदानित शिक्षक बांधवाचे जगणेच धोक्यात आले आहे. ज्यांच्या आधारावर आणि आशेवर आयुष्याची वीस वर्षे खर्ची घालून आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणे अध्यापन केले. त्यांना शासन अधांतरीच सोडत आहे. त्यांचा जगण्याचा हक्क डावलत आहे. राज्यकर्त्यांच्यामध्ये इतकी असंवेदनशीलता येते कुठून..?  ज्या प्रश्नांकरिता आपण यांना निवडून देतो मग सत्ता आल्यावर सोयीस्करपणे कसे काय त्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात. विरोधात असल्यावर प्रश्नांचे भांडवल करायचे आणि सत्तेत आल्यावर ते प्रश्नच विसरून जायचे. अशीच सर्व राज्यकर्त्यांची नीती आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे राजकारण इतके गढूळ आणि दूषित झाले आहे की,त्याचे गंभीर परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. आंदोलने,संप,उपोषणे करून देखील या सरकारकडून दखल घेतली जात नाही किंबहुना प्रश्न सोडवले जाऊ शकत नाही.इथल्या कर्मचारी वर्गाला आपल्या प्रश्नासाठी न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागतो इतके हतबल झालेत लोक. एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संपावर शेवटी न्यायालयाने तोडगा काढला हे ताजे उदाहरण आहे. म्हणजे आता लोकशाहीच्या मार्गाने आपल्या न्याय- हक्कासाठी लढा देऊन इथे न्याय मिळणारचं नाही ही शक्यता दाट होत चालली आहे. गांधीजींचा  लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने न्याय मिळण्याचा काळ गेला. आता लोकशाहीच्या कोणत्याच मार्गाने न्याय मिळणार नाही अशी व्यक्त होणारी चिंता निदान या महाराष्ट्रापुरती तरी किती भयावह आहे.यावरून आपले राज्यकर्ते किती मुजोर झालेत याची कल्पना येऊ शकते. मग आता यावर उपाय काय..? सत्ताधारी आपल्या सत्तेच्या धुंदीत आहेत. मुख्यमंत्री स्वतःच मुंबईत आमदारांना घरे देण्याची घोषणा करतात म्हणजे किती हास्यास्पद आहे. म्हणजे यांना सामान्य जनतेची घरे उभारण्यासाठी सत्तेत बसवले की आपलीच घरे भरण्यासाठी..? इथे सामान्य जनतेची घरे उजाड होतायत याचे भान यांना का नसावे ? दुसरीकडे विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांचे घोटाळे उघड करण्यात मश्गुल आहे. यांचे घोटाळे उघड करण्याच्या नादात सामान्य जनतेच्या प्रश्नांचाच घोटाळा होतोय हे विरोधी पक्षाच्या ध्यानात येतय कुठे. सत्ता केंद्रस्थानी ठेऊन दोन्हींकडील मंडळी आपआपसांत भांडत आहेत.पण या दोघांच्या भांडणात भरडत आहेत ते सामान्य लोक. जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करायचे कुणी..? आणि मग ते प्रश्न सोडवायचे कुणी..? असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे सत्तेतले स्वार्थाकडे, विरोधातले सत्तेकडे झुकलेले आणि जे ना सत्तेत ना विरोधात त्यांना कोणते मुद्दे घेऊन राजकारण करावे हे कळेनासे झालेले असे एकंदरीत महाराष्ट्राचे राजकारण भरकटलेले आहे.तिथे हे आम्हांला काय दिशा देणार..?

                         म्हणजे लोकांचे काहीही होवो सत्ता आम्हांला प्रिय. असच सगळं. सत्तेच्या मोहात आभाळाला टेकलेल्या या माणसांचे पाय जमिनीवर नाहीच. त्यामुळे तर मातीत जगणाऱ्या माणसांच्या वेदना यांना काय समजणार..? आज महाराष्ट्रातला शेतकरी,असंघटित कामगार,बेरोजगार, सरकारी कर्मचारी वर्ग असंतुष्ट आहे. सामान्य जनतेच्या मनात असंतोष आहे. आणि तो कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने व्यक्त होतोय. पण या सत्ताधीशांनी लोकशाहीचे मार्ग कमकुवत करून टाकले आहेत. व्यक्त होण्यापलीकडे काहीच होत नाही.त्यामुळे आताच्या हतबलतेपुढे  सत्ता परिवर्तनाची नाही तर सत्ता उच्चाटनाचीचं अत्यंत गरज वाटतेय. कारण सत्तेत असतानाच्या आणि नसतानाच्या दोघांच्याही भूमिका काही वेगळ्या नाहीत.सत्तेच्या हव्यासापोटी दोघांच्या भांडणात आता होऊ दे ना तिसऱ्याचाच लाभ. या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या दिल्लीतल्या पक्षाची चर्चा इथल्या जनतेत जोर धरतेय. आपल्याच राज्यातील राज्यकर्त्यांना आपल्याच जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा विसर पडला असेल. आणि त्याचवेळी एखादा पक्ष सातत्याने त्याच मूलभूत प्रश्नांवर दुसऱ्या राज्यात आपली भूमिका बजावत असेल तर तो पक्ष जनतेला का जवळचा वाटू नये. आपले प्रश्न सोडवले जात नाहीत यात चूक त्यांची नाही चूक आपली आहे कारण आपण चुकीचे लोक प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडलेत आणि म्हणून येणाऱ्या काळात ज्यांनी आपले प्रश्न मांडले नाहीत आणि शेवटी ज्यांनी आपले प्रश्न सोडवलेचं नाहीत यावर आपले एकच उत्तर असेल की ज्यांना आपले प्रश्न कळले नाहीत.त्यांना सत्तेत येऊ द्यायचे नाही.२० वर्षांपासून एखादा प्रश्न यांच्या हातून सुटत नसेल तर यांच्या हाती सत्ता देऊन काय उपयोग आणि म्हणून शेवटी आता आपल्या हातात आहे कुणाला स्वीकारायचे आणि कुणाला नाही.एखादा पक्ष जर दुसऱ्या एखाद्या राज्यात सामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांच्यावर प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर महाराष्ट्रातही त्याला स्वीकारायची वेळ लवकरचं आलेली आहे म्हणायला हरकत नाही. आणि म्हणून येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन नाही तर समूळ सत्ता उच्चाटनाशिवाय पर्याय नाही.

           - किरण सुभाष चव्हाण. (कोल्हापूर)

               ८८०६७३७५२८.