महाराष्ट्रातले आमदार बेघर झाले आहेत का..?
कुणी घर देता का रे घर ? भिंती वाचून, छपरा वाचून माणसांच्या मायेपासून ,देवाच्या दयेपासून वंचित आहे.कुणी घर देता का रे घर..? महाराष्ट्रातल्या आमदारांची आज अशी अवस्था झाली आहे का..? आमदार इतके बेघर झालेत का.? म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वपक्षीय आमदारांसाठी मुंबईत मोफत घरं बांधून देण्याची घोषणा करावी लागते. आता आमदार सुद्धा बेघरांच्या यादीत आले म्हणायचे ? मग दारिद्र्यरेषेखालील गरीब कुटुंबाना व बेघरांना मोफत घर हवे असेल तर त्यात आणखीन एक अट घालावी लागेल की आपण आमदार असायला हवे. म्हणजे हा विरोधाभासचं काही कळत नाही की आपला महाराष्ट्र इतका दयनीय झाला आहे की इतका समृद्ध,संपन्नशाली झाला आहे.की जो लोकप्रतिनिधीनाचं आता मोफत घरे बांधून देऊ शकतो.
किती संतापजनक आणि निषेधार्ह गोष्ट आहे. ज्या लोकांना आपण विकासाच्या मुद्यावर आपण निवडून देतो ते लोक आपल्याच विकासाला प्राधान्य देत आहेत.तळे राखील तो पाणी चाखील याचा प्रत्यय जनतेला दाखवून देत आहेत.निवडणूकीच्या अगोदर स्वतःला सेवक म्हणवून घेणारे निवडून आल्यानंतर मात्र मालक कसे होतात याचे हे उदाहरण आहे. ज्या आमदारांना घरे बांधून देण्याची घोषणा करण्यात आली त्यांची सद्यस्थिती काय आहे यावर एक नजर टाकूया.सध्याच्या विधानसभेत २८८ पैकी २६४ आमदार (९३ टक्के) कोट्यधीश असून, गेल्या विधानसभेत २५३ आमदारांची (८८ टक्के) संपत्ती कोटींच्या घरात होती. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांपैकी भाजपचे ९५ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ९३ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८९ टक्के आणि काँग्रेसच्या तब्बल ९६ टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत. २८८ आमदारांपैकी २८५ आमदारांच्या स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्राचे विश्लेषण करून महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने आमदारांच्या संपत्तीचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, यंदाच्या विधानसभेत तब्बल १८० आमदारांची संपत्ती ५ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असून, ६५ आमदारांची संपत्ती २ कोटी ते ५ कोटी रुपये, ३४ आमदारांची संपत्ती ५० लाख ते २ कोटी रुपये आहे. पक्षनिहाय विश्लेषणानुसार, भाजपच्या १०५ आमदारांपैकी १०० आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ५५ पैकी ५१, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५३ पैकी ४७ आणि काँग्रेसच्या ४४ पैकी ४२ आमदारांकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. (संदर्भ दै महाराष्ट्र टाईम्स २७ ऑक्टोबर २०१९)
एका महिन्याला आमदारांच्या पेन्शनवर सरकारला सहा कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. सरकार आमदारांचे एवढे लाड का पूरवतेय कळत नाही.म्हणजे समाजाच्या विकासामध्ये त्यांचेच योगदान मोठे आहे का..? पाच वर्षांसाठी एकदा आमदार झालं की मग आयुष्यभर पेन्शन सुरू..दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५ नंतर जुनी पेन्शन बंदचा निर्णय घेतला जातो.म्हणजे एकाबाजूला ३०-३५ वर्षें नोकरी करणाऱ्याची पेन्शन बंद आणि पाच वर्षे आमदार झालं की आयुष्यभराच्या पेन्शनची तरतूद करून ठेवली जाते.बरं आमदारांच्या पगार वाढीची विधयके चर्चेविना मंजूर होतात..आणि दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफी असेल,एस.टी.कर्मचाऱ्याचे पगार, विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान,बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे रस्त्यावरची लढाई लढावी लागते.या लोकांना मात्र यांना न्याय देता येत नाही.
अगोदरचं आमदारांचे पगार व पेन्शन या मुद्द्यांवर जनतेत तीव्र नाराजी आहे.आणि आता कळस म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना घर बांधून देण्याची केलेली ही घोषणा..दिल्लीचे मुख्यमंत्री सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांना हात घालतात. सामान्य लोकांचे मूलभूत प्रश्न आरोग्य, शिक्षण,वीज या प्रश्नांवर बोलतात.आणि आमचे मुख्यमंत्री सभागृहात आमदारांना स्वतःचे घर बांधून देण्याची घोषणा करून सर्वपक्षीय आमदारांना खूश करण्याच्या नादात एकप्रकारे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करतात. म्हणजे किती हा विरोधाभास. तुम्हांला तीन वरून चार,चार वरून पाच कोटी आमदार निधी वाढवता येतो, त्यांना वाहन घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज देता येते, आमदारांच्या पी.ए चा पगार वाढवायला पैसे आहेत आणि एका बाजूला राज्यात शिक्षण घेऊन तरुणांच्या हाताला काम नाही. तरुणांना रोजगार नाही बेरोजगारांची संख्या वाढतेचं आहे.सुशिक्षित तरुणांच्या पिढ्यान पिढ्याची बरबादी होत आहे.शेतकऱ्याच्या पिकाला हमीभाव नाही तो गळफास घेऊन मरतोय,एस. टी. कर्मचारी संपावर जातोय,आत्महत्या करतोय,..विनाअनुदानित शिक्षक गेल्या वीस वर्षांपासून विनापगार काम करतोय,उपाशी पोटी टाचा घासतोय त्याला अनुदान देत नाहीत,सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेंशन बंद केली जातेय, गरीब निराधार लोकांना पेंशन वाढ करण्यासाठी या लोकांच्याकडे पैसे नाहीत...
मंध्यतरी तरी अजबच निर्णय घेतला गेला बेघर लोकांना घर मंजूर करायचे असेल तर अशी अट घातली गेली की त्यांच्या घरामध्ये टी.व्ही,फ्रीज,गाडी या गोष्टी नसाव्यात.म्हणजे घर हवे असेल तर तुम्हीं आणखीन किती गरिब आहात सिद्ध करावे लागेल.पण कालच्या निर्णयानुसार त्यामध्ये ही पण अट लागू करावी लागेल की,आपल्याला सरकारकडून घर हवे असल्यास आपल्याला महाराष्ट्रातला आमदार व्हावे लागेल. हे आमदार सुद्धा न बोलून शहाणे आहेत.यांना कुठं बोलायचं आणि कुठं नाही हे चांगलं कळतं. एकमेकांचे घोटाळे,वाभाडे काढणारे,आक्रमक होणारे मात्र अशा निर्णयाच्या बाबतीत काहीच बोलत नाहीत.विरोधी पक्षपण शांत. 'तेरी बी चूप मेरी बी चूप' असा एकही आमदार नाही..?(दुर्मिळ अपवाद वगळता) की,ज्यावेळी आमदारांच्या पगारात घसघशीत पगारवाढ केली जातेय..पेंशन वाढ केली जातेय त्यावेळी याचा विरोध करण्यासाठी हे आमदार पुढे येत नाहीत. आताच्या देखील निर्णयावर पुढे येऊन बोलण्याची धमक कोणताही आमदार दाखवणार नाही. माझ्या राज्यातली जनता अजूनही बेघर आहे,फुटपाथवर दिवस काढतेय त्यांना घर नाही. पहिल्यांदा त्यांना घर द्या आम्हांला नको.असं यांना का म्हणता येत नाही.
माझ्या देशातल्या गरीब जनतेला पुरेसे अंगभर वस्त्र नाही मिळत म्हणून महात्मा गांधीजी स्वतः खादी वापरत पुरेसे वस्त्र घालत नसत. देशाला नाही अवघ्या जगाला संवेदनशीलतेचा आदर्श देणाऱ्या या महामानवापासून आपल्या राज्यकर्त्यांनी काय आदर्श घेतला.? आपल्या राज्यात जनता बेघर असताना आपल्या घरांची सोय करणं हा आदर्श आपण निर्माण करताय का.? दिवंगत आमदार श्री.गणपतराव देशमुख सारखे जनतेची खरी नस ओळखणारे आमदार होऊन गेले अशा आमदारांचा आदर्श आताचे आमदार का घेत नसावेत.
जो उपाशी त्याला खायला भाकर नाही आणि तुपाशी आहे,ज्याचं पोट भटलरलेलं त्याला मात्र पंचपक्वांनाचं ताट वाढून ठेवलं जातेय.रोजगार,विकास, शिक्षण,आरोग्य अशा मुद्यावर यांना निवडून द्यायचं आणि यांनी मात्र आपली सोय लावून घ्यायची.मुख्यमंत्री म्हणतात आता लोकांचं झालं लोकप्रतिनिधीचं काय..? तर त्यांच्यासाठी मुंबईत कायमची घरं बांधून देणार आहोत.आणि या निर्णयांवर सभागृहात टाळ्या वाजवून स्वागत केलं जातं.कोणीच याला विरोध करीत नाही. का कारण सगळ्यांच हित त्यात आहे.मग विरोधकांचा विरोध जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना अशी घोषणा करावी लागते का..? असा प्रश्न उपस्थित होतो.हे आमदार म्हणे लोकांच्या प्रश्नाला वाचा फोडतात,कल्याणासाठी धडपडतात, रात्रंदिवस समाजाच्या विकासाठी झटतात.पूर्णवेळ समाजाच्या राबतात. हे काम ते करतात म्हणून त्यांना आमदार निधी,भत्ते ,सोयी सवलती पेन्शन एवढं सगळं दिलं जातं. मग हे कमी पडतंय का म्हणून त्यांच्यासाठी आता मोफत घरं बांधून देण्याचा निर्णय घेतला जातो. ग्रामीण भागातील किंवा बेघरांना घर बांधून देण्यासाठी जास्तीत जास्त दीड लाख अनुदान मिळते ते ही वेळेवर नाही आणि दिले तर हप्त्याने देतात.आणि या आमदारांना मात्र मुंबईसारख्खा ठिकाणी घरं बांधून द्यायची म्हणजे एका घराचा खर्च किती असणार याची कल्पनाचं केलेली बरी. या सगळ्याचा भार शेवटी कोणावर..? जनतेवरचं ना.म्हणजे एवढा उपद्व्याप करायला जनतेनं यांना आमदार होण्यासाठी निमंत्रण दिलं होतं का..? उलट .तुम्हीं पैसे घेऊन काम करता त्यामुळे जनतेला तुम्हांला बोलण्याचा आणि विचारण्याचा हक्क आहे.तुम्हीं जनतेला जबाबदार आहात. तुमच्याएवढेच किंबहुना तुमच्याहून जास्त सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे आमचे तरुण युवक,कार्यकर्ते सामाजिक संस्था देखील समाजाच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करीत आहेत.ते ही टक्केवारी न घेता. स्वार्थ न साधता.तुमच्यापेक्षा देखील सरस आणि निस्वार्थपणे काम करणारी तरुणांची फौज समाजामध्ये आहे.त्यांचीही क्षमता आहे आमदार होण्याची देताय संधी त्यांना आमदार होण्याची..? नकोय त्यांना एवढी पेन्शन नको आहेत अशी घरं. शेवटी काय चूक तुमची नाही चूक आमची आहे की,आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं.
समाजातल्या विचारवंत,साहित्यिक,पत्रकार अशा जागरूक लोकांनी सरकारच्या अशा निर्णयांवर सडकून टीका केली पाहिजे.जनतेला जागृत केलं पाहिजे, तरुणांना हे समजून सांगितलं पाहिजे.की काहीतरी चुकीचं घडतंय. आणि या चुकीला जबाबदार कोण आहेत. आणि मग कुठून ही चूक दुरुस्त केली पाहिजे.याचा विचार झाला पाहिजे.जनतेनं ही ठरवलं पाहिजे. की आपण निवडून दिलेलं सरकार हे कोणत्या दिशेनं काम करीत आहे. कुणासाठी काम करीत आहे. त्यात त्यांचं स्वहित आहे की जनहित आहे.त्यामुळे आता तरी सावध होऊया आपल्या धडावर आपले डोके असायला हवे.कोणी आपल्याला सांगण्यापेक्षा आपल्याला कळायला हवे की आता कोणाला निवडून द्यायचे..? आणि कोणाला घरी बसवायचे..?
जनतेचा पैसा आहे,जनतेच्या कल्याणासाठी तो तुमच्या हाती सोपवला आहे. भूकलेल्याला भाकरी द्या,बेरोजगाराला रोजगार द्या,बेघरांना घर द्या अशा नीतीने काम करीत असाल तरचं तुम्हांला या पदावर राहण्याचा हक्क आहे.नाही तर कुंपणानं शेत खाल्ल तर विचारायचं कुणाला..? हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण करून देऊ नका.. सभागृहात आमदारांना स्वतःची घरे बांधून देण्याची घोषणा करणाऱ्या आपल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांपेक्षा दिल्लीच्या सभागृहात वीज,शिक्षण आरोग्य अशा सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर बोलणारे दुसऱ्या राज्यातील मुख्यमंत्री मला जास्त जवळचे वाटतात. आणि जवळचे वाटतात याचं कारण त्यांनी जनतेची खरी नस ओळखली आहे. याचा अर्थ आम्हांला आप जवळचा वाटतो असा अर्थ घेऊ नका. पक्ष कोणता ही असो त्याला जनतेचा बाप होता आलं पाहिजे.
जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर आपण किती यशस्वी आहात याचे चिंतन करा.आणि मग आमदारांचे लाड किती पुरवायचे ते ठरवा.आमदारांना स्वतःची घरे बांधून देण्याचे निर्णय घेण्याअगोदर शंभर वेळा विचार करा. नाही तर या महाराष्ट्रातल्या असंख्य बेघरांचा आणि तुमच्या कामावर असमाधानी असलेल्या जनतेचा शाप तुमच्या घरांना लागल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी जर जनहित बाजूला ठेऊन स्वहित साधायला गेलाच तर त्याच घरात कायम बसवण्याची ताकद जनतेत आहे हे लक्षात ठेवा.
- किरण सुभाष चव्हाण.
मोबा - ८८०६७३७५२८.
.jpeg)
